ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2019 –
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
