ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਕਪੂਰਥਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ‘ਲਾਕ ਡਾਊਨ’ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਲਾਕ ਡਾਊਨ’ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਐਨ.ਉ.ਸੀ.’ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖ਼ਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ., ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਤਿਆਤ ਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਾਰਨ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜੋ ਤਦ ਤਕ ਲਗਪਗ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਐਲ.ਪੀ.ਯੁੂ. ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਢ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖ਼ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਭਾਵੇਂ ਸ: ਰਾਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੀਲ’ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ‘ਐਨ.ਉ.ਸੀ.’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖ਼ਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 13 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 3200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਾਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਈਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਕੇਸ ਯੂਨਵੀਰਿਸਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹੈਂਡਲ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
