ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਵਰੀ 17, 2021
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ’ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ–ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਲਈ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਐੱਨਆਈਏ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸ. ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਠੰਢ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
’ਤੇ ਹੁਣ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ’ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ – ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ’