ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 17, 2019:
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਾਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਉਤੇਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਝਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਲ (ਐੱਸ.ਓ.ਜੀ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀਜਤਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਮਾਰੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਨ ਫੋਲ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਵੇਲੇ ਬਾਈਓਮੀਟਰਕ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੰਜੇ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਕੋਕਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਿਆਂ ਜਾਣ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਏ.ਟੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ.ਜੀ ਅਨਿਲ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ।
ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ./ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਪਮ ਸੇਠ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਜਿਸਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਅਪਰਾਧ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨਿਲਕੁਮਾਰ ਰਾਓ, ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ/ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ/ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾ. ਓ.ਪੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਸੀ.ਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਆਈ.ਜੀ/ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ/ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
