ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ, 2021:
ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਦਾਖ਼ਿਲ ਪੋਰਟਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਦਾਖ਼ਿਲ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ, ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਰੀਜੁਆਇੰਡਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।“ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਪਡੇਟਡ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-300-11007 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪੋ੍ਰਡੱਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
