ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2020:
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ 5 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ਼ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ: ਸੁਖ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਸ: ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਸ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸ: ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਵੱਲ,
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ,
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,
ਭਾਰਤ।
ਵਿਸ਼ਾ :- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜਾ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਗਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 28.08.2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.75 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫੈਡਰਲਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸੀਂਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ” ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਯਯੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 371, 371-ਏ, 371-ਬੀ, 371-ਸੀ, 371-ਈ, 371-ਜੀ, 371-ਐਚ, 371-ਆਈ, 371-ਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀੂਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
1. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ
2. ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ
3. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਵਿਧਾਇਕ
4. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ
5. ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਵਿਧਾਇਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋੜਾ: ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀ ਮੇਹਰਬਾਂ ਆਤੇ ਆਤੇ – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
