ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਦਵੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਲੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਪ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ, ਪਛੱੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਬਾਜੀਗਰ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਬਾਲਮੀਕੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
