ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
