ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਫਰਵਰੀ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏ।
ਇਸ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਏਸਾਹੇਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਦਾਨਵੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਉਨ•ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-12 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਈ. ਜੀ. (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰ ਗਰੰਟੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 95 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖੁੱਲ•ੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਅਤੇ 60 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈੱਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋਰ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਗਾਂਉ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 21 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜਲਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਨਿਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਜਾਦਵ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਗੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।