ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਬਦਨੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੋਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੋਂਪਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਮ.ਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
6 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਦਿਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ 11 ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
