ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਮ ਸਿਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2019:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰ ‘ਰਾਮ ਸਿਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼’ ਦੇ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਟਾਉਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਲਰਜ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈੱਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਰਜ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਿ੍ਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੀ.ਵੀ. ਲੜੀਵਾਰ ‘ਰਾਮ ਸਿਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਚ. ’ਤੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Share News / Article

YP Headlines