ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖੇ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ’ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾ?’’
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ।
ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਵੇ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਯਾਮਿਨੀ ਆਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੇਕਾਪਟੀ ਗੌਥਮ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
