ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2019:
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਂੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲ਼ਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤੋਤਾ” ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ੳਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ਼ ਬਾਵੇ ਨੇ ਪਾਈ ਮਰਜਾਣੇ ਮਾਨ ਨੂੰ – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ – ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ