ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜਲੰਧਰ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ )
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ’ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਲਾਂ, ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ, ਬੰਬੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਫਲੈੱਟ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਲਾਡੋਵਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਭੇਜਣਾ, ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਉਚੇਰਾ ਗਰੇਡ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਦਉਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ `ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਲੈਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਈਟੀਟੀ (ਟੈੱਟ ਪਾਸ) ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ 6505 (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਤੋਂ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ