ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕ ਰਹੇ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ, ਆਈ.ਜੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਐਮ.ਡੀ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਦਰਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਓ ਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਓਟ ਕਲਿਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਓਟ ਕਲਿਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ 9ਵੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ।
ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਡਾ. ਸਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਪਰੀਨਾਰਫੀਨ ਤੇ ਨੈਲਾਕਸਾਨ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪੈ੍ਰਕਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇੰਸਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਦੀ ਜਲਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਯੂਰੀਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
