ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ: ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ

ਜੇ ਕੁੱਦਰਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਵਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਉਜਾੜਨਾ । ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਨਟੋਨੀਉ ਗੁਟਰੇਸ ਵਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ‘ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘IPCC’ (Intergovernmental Panel on Climate Change। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1988 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ World Meteorological Organization (WMO) and United Nations Environment Programme (UNEP) ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ।

ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਤਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 191 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। IPCC ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲੇ ਬੌਰਗਿਟ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ 21ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਯੂਰਪ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Industrial Revolution) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਉਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਨੈਚਰਲ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ), ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਨ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPCC ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ (ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਡੀਜਲ, ਕੋਲਾ, ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ) ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ (ਮਿਜਾਈਲਾਂ, ਬੰਬ ਆਦਿ), ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਕੁੱਝ 2025 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਦੇਸ਼ (ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ) ਹਨ, ਜੋ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ, ਵੱਧ ਬਰਫ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸੋਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਰਫ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ 17-18 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਲਕੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਟੀਵਨ ਸੋਲੋਮੌਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Water: The Epic S truggle for Wealth, Power and Civilization ਅਨੁਸਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਰਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਨ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਪਟ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਫ ਬਣਨ ਜਾਂ ਬਰਫ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਫ ਬਣਨ ਜਾਂ ਭਾਫ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਵਾਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੋਕੇ, ਅੱਗਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਤਾਮਪਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਘਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ¾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਾਪੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਬਾਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ।

ਵਨਸਪਤੀ (Vegetation), ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ (ਬਨਸਪਤੀ), ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਿਟ (ਧਰਤੀ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ (Alternate Energy Sources) ਖੋਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੱਤਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਨਰਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਗੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ, ਸੋਕੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅੱਗਾਂ ਆਦਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੌਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰੀ (Consumerism)ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੂਡ ਦੀ ਵੇਸਟਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ,ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਟੁਰੀਏ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਖਾਸ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਈਏ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਆਦਿ ਵਰਤੀਏ, ਹੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨ ਕਰੀਏ। ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਨ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ।

ਕੋਰਸਾਂ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਣ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਯੂ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਜੀਏ ਸਿਰਜੀਏ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਕੋਇਲ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੁੱਦਰਤ ਦਾ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਟਾਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਵਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਉਜਾੜਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।