ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 18, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 60 ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ 60 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿੰਗ ਨਿਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਅੋਰਤ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਉਸ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ (ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ) ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦੱਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ. ਐਂਡ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਲ ਹੋਏ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
