ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ: ਕੈਪਟਨ ਮਕੋਕਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੱਖ ’ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟਣ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ੍ਰਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”

ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਬੀ., ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ-2020 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੋਕਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਕੋਕਾ (ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਇਮ ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੋ-ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ/ਯੋਜਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹਕੋਕਾ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨਿਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Share News / Article

YP Headlines