ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ 2019:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਤੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੜੱਪ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਥਾਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
