ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 –
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।
‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕਾਟ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬੁਛਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚਲੀਆਂ ਇਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਦਨੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਨਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਬਨਭੌਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕੁਦਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਭਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰ ਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ 2007-09 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2010 ਵਿਚ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਲੋਕ ਹਿਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ (ਦਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
