ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2019:
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਖੋਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 312 ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਨਾ ਕਿ 312 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਊਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਣ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਲਿਆ ਹੈ, ੳੇੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਜੁੰਡਲੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਧੱਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਖਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਉੱਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 312 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੋਨਲਾਈਨ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਣ।
