ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਸਿਤੰਬਰ, 2019: ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸੰਘ ਸਪੋਂਸਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਅਜਿਹੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਮੋਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2019 ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।