ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੱਜਟ: ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੱਜਟ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਈ 9, 2022 –
ਬੱਜਟ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗ, ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਾਬੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਏ ਭੇਜੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਜ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦਿਕੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾਂ ਬਜ਼ਟ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾਂ ਬਜ਼ਟ ਵੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ, ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾਂ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਓ. ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਟੈਲਡ ਸਲਾਨਾਂ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਪਰ ਸਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹਸਤਾਖਰ ਉਪਰੰਤ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਬੱਜਟ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਜਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੱਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਸੀ ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹੋਣ । ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ “ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੱਜਟ” ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਰ ‘ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ” ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੂਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ” ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਅਧੂਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਥਾ ਵਿਭਾਗ “ਖੇਡ ਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ” ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਖੇਡ ਤੁਜ਼ਰਬੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ “ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ-2022-23” ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ :-

1. ਖੇਡ ਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਆ ਨੂੰ ₹ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਪਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ।

2. ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ : ਖੇਡ-2022/9733-73, ਮਿਤੀ 1-4-2022 ਰਾਂਹੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿੱਪ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ੀ/ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ₹ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ₹ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ₹ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

3. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ (6) ਟੀਮਾਂ (ਮਰਦ ਤੇ ਮਹਿਲਾ) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 50% ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈੰਪ ਉਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਘਟੋ ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।

ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ₹ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

4. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ₹ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

5. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ/ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਨ ਅਤੇ ਮੁਤਫਰਕ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਲਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 9 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸਨ ।

6. ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ-2019 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ, ਕੌਮੀ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ/ਟੂਰਨਾਂਮੈਂਟ, ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਫੈਸਟੀਵਲ/ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕ (ਨੈਸ਼ਨਲ) ਫਾਰ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਬਰੋਂਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹ 1,00,00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ₹ 75,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ₹ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

7. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ₹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ₹ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ₹ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

8. ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਈ “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ” ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੋਚ ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

9. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ/ਖਰਾਬ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ-ਕਮ-ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ, ਬਾਥਰੂਮ, ਸਿਕਸ-ਏ-ਸਾਈਡ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਾਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ₹ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

10. ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਕੇ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ ਬੀ ਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਹੁਸਿਆਪੁਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਬਾਕਸਿੰਗ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਇਸੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11. ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਅ ਸਕਾਲਰ ਵਿੰਗ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

12. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉਪਰ/ਕੰਟੈਰਕਟ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਸਮਾਂਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉਪਰ/ਕੰਟੈਰਕਟ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹ 36000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਕੇਸਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ₹ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ₹ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

13. ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ/ਕਸਬੇ/ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਿੰਮ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ੍ਹ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਕਚੂਅਲ ਡੀਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰਫਤ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

14. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

15. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਟੇਟ/ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ/ਮੁਕਾਬਲੇ/ਟੂਰਨਾਂਮੈਂਟ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਕਲੱਬਾਂ (ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ/ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਜੇਕਰ ਕਮਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬੋਝ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

16. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

17. ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਿਛਲ਼ੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ₹ 20.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ₹ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ₹ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ₹ 8.00 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਕੀਆਂ, ਡਾਈਟ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਓਬੈਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ₹ 51.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹ 21.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ₹ 11.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ₹ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉਪਰ ₹ 25.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

18. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 20.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4 ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਦਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਟਰੋਟੁਰਫ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

ਹਰ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਐਚ.) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਭਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਐਚ.) ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ “Guide to Care and Maintenance of Synthetic Turf Hockey Pitches” ਦੇ ਪੈਰਾ 3.4 ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ੍ਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ 4/5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 4/5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ “ਵੈਕੁਆਮ ਕਲੀਨਰ” ਅਤੇ ਹੌਜ਼ ਪਾਇਪ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਐਚ.) ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਸਟਰੋਟੁਰਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ “Guide to Care and Maintenance of Synthetic Turf Hockey Pitches” ਦੇ ਪੈਰਾ 3.4 ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ “ਵੈਕੁਆਮ ਕਲੀਨਰ” ਅਤੇ ਹੌਜ਼ ਪਾਇਪ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡਜ਼ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਉਹ ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ