ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰੇਜ) ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਂਭਣ (ਸਟੋਰੇਜ) ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਛੀ-ਖਾਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ (ਪਹੁੰਚ) ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਰਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਜੀਰੀ (ਝੋਨੇ) ‘ਚ 66 ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸ਼ਰਤ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  

ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ਼ ਬਾਵੇ ਨੇ ਪਾਈ ਮਰਜਾਣੇ ਮਾਨ ਨੂੰ – ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ

Share News / Article

YP Headlines