ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ – ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਹਾਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ, 2021:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 25, 27 ਏ, 29 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ:ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ’ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਖ਼ਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੁਖ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ: ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਲਿਖ਼ੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਖੁੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।