ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ /ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1976 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 20 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ।

Share News / Article

YP Headlines

Loading...