ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਜੂਨ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਪਸਡਚ.ਪੁਨਜਬ.ਗੋਵ.ਨਿ. ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ(ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੂਰਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਫੂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ psfc.punjab.gov.in ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
