ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਅਗਸਤ, 2019:
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਅਧੀਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠਾਈ ਗਈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੀਰ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਊਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ’ਤੇ ਜ਼ਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ –ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ੧੬ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਵਟੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ, (ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ) ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ੨੦੦ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ੬੦੦ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ੧੫੦ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ੧੯੭੨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ੧੨੬ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ੧੧੩ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ੪੦੦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ੪੨ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ੋਡ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਕਲ ੪੮ ਏ ਤੇ ੫੧ ਏ ਤੇ ਜੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ੩੨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ੳਾਰਟੀਕਲ ੨੨੬ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਐਕਟ ੧੯੭੪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਲ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਦ ਹੀ ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ੧੦੦੦ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੧੫% ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਕੂਲ੍ਹਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਅ, ਛੱਪੜ, ਨਾਲੇ, ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਭਿੰਨਿਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਅ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵੇ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ੨੭੭ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵੇਈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਜਲ-ਵਹਿਣ ਹੁਣ ਸੀਵਰਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾਫ਼ਸਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ੧੦੦੦ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਸਵਿਰੇਜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਟੋਏ ਅਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰ੍ਰ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੩੦੪ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਦਕਿ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ੪੫੦੦ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
* ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ?
* ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਸੰਨ ੧੯੫੫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ੧੮, ੫੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ੧੯੪੯ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ?
* ੧੯੮੯ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ੬੦ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ੧੪੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ੧੮, ੫੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ?
* ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪੱਥਰ (ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਦਿ) ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
* ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
* ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
* ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
* ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਈ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ਼ਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੋਕੋ। ਅੱਜ ਦੇਨੇਤਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਰਵੇਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸ: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਮਨਰਾਜ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਡੀ. ਓ., ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗਾਰਡ, ਸ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ, ਸ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸਲੋਚਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
