ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ, ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ (ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ’ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਚੌਕਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ), ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੁੱਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ., ਸਿੰਚਾਈ (ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ), ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ./ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਸੜਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਕਫ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਾਂ/ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ 26 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤੀ ਚੌਕਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Share News / Article

YP Headlines