ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2020:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂÎਦਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਟ’ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਟ’ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •