ਜਲੰਧਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
1. ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ।
2. ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ।
3. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
4. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5. ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
6. ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਆਦਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੰਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ), ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਜਲੰਧਰ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਿਰਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
