ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਅਗਸਤ, 2019:
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਪਰਕਜ਼) ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਭੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ ਦੀ ਇਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1947 ’ ਦੀ ਸਮੱੂਚੀ ਧਾਰਾ-2 ਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਕਜ਼ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਕਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ-2 ਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਂਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਕਜ਼ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਉਣਤਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 2-ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਫਤ ਤਿਆਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਕਜ਼ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦੀ ਇਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1947’ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
