ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲਜ ਅਤੇ ਆਰਡਰਸ (ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਦੀ ਅਸਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਰੂਲ 1, ਪਾਰਟ ਏ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਿਯਮ 8 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇਆਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2008” ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ “80 ਜੀ.ਐਸ.ਐਮ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਨੂੰਨੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|”. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ?
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਉਠਾੳੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
