ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: ਜਾਖੜ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓ.ਪੀ. ਧਨਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨਖੜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਨ – ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjabpunjabi/
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ – https://www.facebook.com/yespunjab/


 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •