ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ, 2020:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼-ਏ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ 58,843 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ-2003 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਧਾਰ ਰਕਮਾਂ, ਰਿਣ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਫਰ ਮਾਲ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੰਜਮੀ ਰਿਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਵਟੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਜਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
