ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2019-
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 9 ਜਿੱਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 19 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, 545 ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 2003 ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪਰ 16 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ, ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਾਹਿੱਤ, ਬੋਰਡ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਨਾਂਅ-ਪਲੇਟ, ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਂ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1968, ਦਿੱਲੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 345 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਅਤੇ ਉਰਦੂ (ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਿਪੀ) ਦਾ ਕਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਕ੍ਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਰਿਆ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪਰ 4 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
