ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2019:

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਸੋਨਭਦਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਵਾਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਭਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਉਹ 10 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ|

ਜਿਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ|

Share News / Article

YP Headlines