ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਜਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ, 2019 –

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ/ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਸਟੇਟ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਜਾਵੇ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਿਗ ਨਿਰਾਧਰਣ ਟੈਸਟ ਕਾਰਨ ਮਾਦਾ ਭਰੁਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ/ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ/ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 20 ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ ਰੀਨੀਊਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ,ਰੀਨੀਊਵਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ‘ਐਫ’ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਕਿੰਗ(ਐਮਸੀਟੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ, ਬਠਿੰਡਾ(ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ(ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ) ਡਾ ਰੀਟਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੌਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ , ਡਾ ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੰਦਨਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Share News / Article

YP Headlines