ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ, 2019:
ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਐਸ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 500 ਦੁਕਾਨਾਂ/ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 200 ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 179 ਚਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4000 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਕਿਲੋ ਲਿਫਾਫੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿੱਕਰੀ, ਵੰਡ, ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
‘ਕੈਰੀ ਬੈਗ’ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ”ਡੀ” ਪੰਚਡ ਹੈਂਡਲ ਹੋਵੇ ਜਦਕਿ ”ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੇਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ ਜਾਂ ਬੁਣਾਈ ਰਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼।
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਮਾਂਖੋਰੀ, ਵੰਡ, ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ, ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ/ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
