ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਇੰਟਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਾਥਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਚਿਰੰਨਜੀਵ ਕਥੂਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾ. ਕਥੂਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਥੂਰੀਆ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਲਟ ਉਪਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀ.ਓ.ਟੀ) ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਚਿਰੰਜੀਵ ਕਥੂਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਕੇ 5 ਤੋਂ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਇੰਡਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।