ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Share News / Article

YP Headlines