ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ, 2019 –

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਜ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨਹਰ ਵਾਲਜੀ ਜਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਦਿਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਪੀ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਛੀ ‘ਚ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਚ ਉਠਾਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਵਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਸਟੇਟ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਰਾਲੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਬੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁੰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਐਸ ਮਾਗਟ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਸੀਈਓ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੇਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾਰ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਏ ਪੁੱਡਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •