ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2020:
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.). ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਭੱਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ.ਏ.ਏ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਐਕਟ ਗਰਦਾਨਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਘਟੀਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵਲਗਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Share News / Article

YP Headlines

Loading...