ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ : ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਜੁਲਾਈ, 2019 –

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਖਰੜ੍ਹੇ’ ਸਬੰਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਿਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਗਲੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 2000 ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 10,000 ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਹੀਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕਾਲਜ 2,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਲਜ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਖਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਦਾਖਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਰਕਸ਼ਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ? ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਰੜ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 484 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 71 ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਡਤਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਖਾਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦਰਸਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।

ਸ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ 6% ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚ ੁੱਕਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ (1968) ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2.7% ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 5%, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 5.5% ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 6% ਹਿੱਸਾ ਸਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਸ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਆਈ ਆਈ ਐਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਏ. ਪੀ. ਕੇ. ਐਫ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੱਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸ: ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ:

ਮਤੇ

1. ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣ ਸਕੇ।

3. ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਿਤ ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਇਸ ਖਰੜੇ ਉਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ/ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Share News / Article

YP Headlines