ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 –
ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਭੀੜ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਪੈਂਟਾਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 2002 ਦੀ ਮੁਸਲਮ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜੈਸੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਲ਼ਗਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੰਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਹਦੇਹ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
