ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਐਲ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ’ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ /ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 12 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨਾਲ ਜੁਬਾਨੀ ਝਗੜੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 353, 186, 451, 177, 147, 505 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 353 ਅਤੇ 505 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
