ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2019 –
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਗਵਿਜੈ ਧੰਜੂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਘਟਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 56 ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
