ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2021 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੁੰ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀ ਪੀ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਸਹੋਤਾ ਨੁੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੁੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੁੰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਦੇ ਆਵੁਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੰ ਟੰਗੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਐਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ।

ਡਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੁੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੁੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੁੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ