ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜੁਲਾਈ, 2019:
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲੀ ਫਿਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਏ ਅਸਰਦਾਇਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ ਜੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਢੋਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਿਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਸ/ਸਰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤੇਜਕਤਾ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
