ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ, 2020:
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉਤੇ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ http://eprisons.nic.in ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਾਰਤਨਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ.ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •